• १९६१ सालापासून केरळमधील एडनीर मठाचे मुख्य द्रष्टा असलेल्या केशवानंद भारती यांचे दुःखद निधन झाले. संसदेद्वारे 'राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेत' सुधारणा केली जाऊ शकत नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयासाठी ते प्रसिद्ध होते.

ठळक मुद्दे

  • केरळ सरकारमार्फत भूमिहीन शेतकर्‍यांना जमीन वाटप करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादनाचा कायदा केला होता.

  • केशवानंद भारती यांनी १९७० मध्ये केरळ सरकारला या जमीन सुधारणा कायद्याबाबत आव्हान दिले.

  • केरळ सरकारतर्फे मंजूर केल्या गेलेल्या या जमीन सुधारणेमुळे उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या मट मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर निर्बंध लादले जातील असा त्यांचा आक्षेपार्ह दावा होता.

  • केशवानंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये २४, २५ आणि २९ अशा एकूण ३ घटनादुरूस्तींना आव्हान देण्यात आले होते.

  • इंदिरा गांधी सरकारमार्फत संसदेला मूलभूत हक्क बदलण्यासाठी अधिकार देण्यास मान्यता दिली होती.

  • केशवानंद यांच्या मते त्यांच्या खालील मूलभूत अधिकारांचा भंग होण्याची शक्यता होती. ती राज्यघटनेतील कलमे पुढीलप्रमाणे:

    • कलम २५: धर्माचा अभ्यास आणि प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार

    • कलम २६: धार्मिक संप्रदायाचे स्वातंत्र्य (मालमत्ता व्यवस्थापन आणि प्रशासन) याबाबतचा अधिकार

    • कलम ३१: मालमत्तेसंबंधीचा हक्क

'मूलभूत रचना' संकल्पनेबाबत महत्वपूर्ण माहिती

  • केशवानंद भारती प्रकरण होईपर्यंत 'राज्यघटनेची मूलभूत संरचना' याबाबतचा कोणताही संदर्भ अस्तित्वात नव्हता.

  • केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार या प्रकरणाची सुनावणी ६८ दिवस करण्यात आली होती आणि त्यातूनच 'मूलभूत रचना' नावाची संकल्पना पुढे आणली गेली.

  • न्यायालयामार्फत मात्र मूलभूत रचनेची व्याख्या करण्यात आली नाही.

  • धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद आणि लोकशाही अशी केवळ काही तत्वे यामध्ये सूचीबद्ध करण्यात आली होती.