-
जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक, २०२० चा वार्षिक अहवाल भारतामध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. कॅनडाच्या फ्रेझर इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल नवी दिल्ली येथील सिव्हिल सोसायटीच्या थिंक टँक सेंटर सोबत तयार केला होता.
ठळक मुद्दे
-
सदर अहवाल हा २०१८ च्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
-
हाँगकाँग आणि सिंगापूर या निर्देशांकात अव्वल स्थानावर विराजमान आहेत.
-
भारत चीनच्या तुलनेत वरच्या स्थानावर म्हणजेच १०५ व्या स्थानावर विराजमान आहे. क्रमवारीमध्ये चीन १२४ व्या स्थानावर आहे.
-
२०१९ च्या आवृत्तीच्या तुलनेत भारत यावर्षी २६ स्थानांनी खाली घसरला आहे. २०१९ मध्ये भारत ७९ व्या स्थानावर होता.
-
न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कॅनडा आणि आयर्लंड हे क्रमवारीतील अव्वल १० देश आहेत.
जागतिक आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकाबद्दल महत्वपूर्ण माहिती
-
निर्देशांकाची सुरुवात: हेरिटेज फाउंडेशन आणि वॉल स्ट्रीट जर्नल यांनी १९९५ मध्ये या निर्देशांकाची सुरुवात केली होती.
-
निर्देशांकाचे स्वरूप: सदर निर्देशांक हा वार्षिक स्वरूपाचा आहे.
-
निर्मिती उद्देश: जगभरातील राष्ट्रांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची पातळी मोजण्याच्या उद्देशाने याची सुरुवात करण्यात आली होती.
-
निर्देशांकाचे वैशिष्ट्य: १६२ देशांमधील धोरणे आणि संस्थांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.